काठमाडौँ, ८ जेठः सरकारले गरेको निर्णय चार महिना बित्न लागिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले अटेर गरेर बसेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले २५ माघ २०८१ मा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी आठौं तहको निर्वाह भत्तासरह मासिक (४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले पटक–पटकको निर्देशनलाई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक रद्दीको कोटरीमा फालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई उपस्थित थिए ।